पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 45 दिनों के भीतर राज्य की सीमाओं पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित कर दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है, साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश तत्काल लागू किए जा रह हैं।
मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में पांच वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव को राष्ट्रीय और राज्य कैडर के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए कदम उठाने का अधिकार दिया है। मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस के अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण देने का भी निर्णय लिया है।
उन्होंने पिछली सरकार पर संविधान की अवमानना करके भारतीय न्याय संहिता को कार्यान्वित नहीं करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य में आपराधिक कानून लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी जून 2025 जनगणना परिपत्र की अनदेखी की। मंत्रिमंडल ने इसपर तुरंत कार्यान्वयन करने की स्वीकृति दी।
