इंडिगो को एक विदेशी एयरक्राफ्ट इंजन बनाने वाली कंपनी से मिले मुआवज़े से जुड़े GST विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने GST डिपार्टमेंट को इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के खिलाफ करीब 458 करोड़ रुपये की GST मांग पर कोई ज़बरदस्ती की कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। यह विवाद उस मुआवज़े से जुड़ा है जो इंडिगो को एक विदेशी इंजन सप्लायर से मिला था, जब 2018-19 और 2019-20 के दौरान कुछ एयरक्राफ्ट इंजन में खराबी आ गई थी।
इंजन की समस्याओं के कारण, कई एयरक्राफ्ट को रोकना पड़ा, जिससे एयरलाइन को नुकसान हुआ। इन नुकसानों की भरपाई के लिए, विदेशी सप्लायर ने इंडिगो को करीब 2,000 करोड़ रुपये के क्रेडिट नोट जारी किए। एयरलाइन ने तर्क दिया कि यह रकम पूरी तरह से बिज़नेस के नुकसान का मुआवज़ा थी, न कि किसी सर्विस का पेमेंट। हालांकि, GST अधिकारियों ने कहा कि मुआवज़े को टैक्सेबल सर्विस के पेमेंट के तौर पर माना जाना चाहिए। डिपार्टमेंट के मुताबिक, इंडिगो असल में मुआवज़े के बदले इंजन परफॉर्मेंस की दिक्कतों को टॉलरेट करने के लिए मान गई थी, जिससे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत उस पर GST लग गया।
इंडिगो ने इस मतलब को कोर्ट में चुनौती दी। एयरलाइन ने कहा कि जब एयरक्राफ्ट और इंजन भारत में इंपोर्ट किए गए थे, तब GST का पेमेंट पहले ही किया जा चुका था। उसने तर्क दिया कि बाद में दिए गए मुआवज़े में सिर्फ़ इंजन फेल होने से होने वाले ऑपरेशनल नुकसान को कवर किया गया था और इससे कोई नया टैक्सेबल ट्रांज़ैक्शन नहीं बना। एयरलाइन ने 2022 के CBIC क्लैरिफिकेशन का भी ज़िक्र किया, जिसमें कहा गया था कि कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के कारण दिया गया मुआवज़ा या नुकसान, अपने आप उल्लंघन को “टॉलरेट” करने के लिए पेमेंट नहीं माना जा सकता।
इंडिगो ने तर्क दिया कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस के लिए था, नॉन-परफॉर्मेंस के लिए नहीं। सुनवाई के दौरान, इंडिगो के वकील ने कोर्ट को बताया कि कंपनी फाइनेंशियली मज़बूत है और सरकारी रेवेन्यू को कोई रिस्क नहीं है। वकील ने कहा कि एयरलाइन सालाना 20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का पेमेंट करती है और वह “फ्लाई-बाय-नाइट ऑपरेटर” नहीं है। हाई कोर्ट ने शुरुआती स्टेज में देखा कि इंडिगो को मिली रकम GST कानून के तहत सप्लाई नहीं बल्कि मुआवज़ा लग रही थी। इस ऑब्ज़र्वेशन के आधार पर, कोर्ट ने टैक्स डिपार्टमेंट को अगली सुनवाई तक एयरलाइन के खिलाफ ज़बरदस्ती कार्रवाई करने से रोक दिया।
