कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के विज्ञापन और प्रचार पर किए गए खर्च के आंकड़े सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में विज्ञापन और प्रचार पर कुल 473.46 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस हिसाब से प्रतिदिन औसतन करीब 43.24 लाख रुपये विज्ञापनों पर खर्च किए गए। विधानसभा में दिए गए जवाब और सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर ये आंकड़े सामने आए हैं। खास बात यह है कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार की तुलना में कांग्रेस सरकार का विज्ञापन खर्च करीब 142 करोड़ रुपये अधिक बताया गया है। इस खुलासे के बाद सरकारी धन के इस्तेमाल, प्रचार की प्राथमिकताओं और विकास कार्यों पर खर्च को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में विज्ञापन और प्रचार पर 175.39 करोड़ रुपये खर्च किए। वहीं, 2024-25 में यह राशि 146.11 करोड़ रुपये रही, जबकि 2025-26 में सरकार ने 151.96 करोड़ रुपये खर्च किए। इस तरह तीन वर्षों का कुल खर्च 473.46 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसके मुकाबले वर्ष 2020-21 से 2022-23 के बीच तत्कालीन भाजपा सरकार ने विज्ञापनों पर कुल 331.54 करोड़ रुपये खर्च किए थे। उस दौरान 2020-21 में 111.15 करोड़, 2021-22 में 86.04 करोड़ और 2022-23 में 134.35 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इन आंकड़ों के आधार पर दोनों सरकारों के विज्ञापन खर्च में लगभग 141.92 करोड़ रुपये का अंतर सामने आता है
सरकार के विज्ञापन खर्च में उसकी पांच गारंटी योजनाओं के प्रचार का भी बड़ा हिस्सा शामिल है। विधानसभा में भाजपा विधायक विजयेंद्र येदियुरप्पा के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के प्रचार पर विभिन्न मीडिया माध्यमों के जरिए 239.95 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इनमें वर्ष 2023-24 में 139.65 करोड़ रुपये, 2024-25 में 70.15 करोड़ रुपये और 2025-26 में जनवरी तक 30.15 करोड़ रुपये खर्च किए गए। कांग्रेस ने वर्ष 2023 में इन पांच गारंटी योजनाओं की शुरुआत की थी। इनमें गृह ज्योति योजना के तहत मुफ्त बिजली, गृह लक्ष्मी के तहत परिवार की महिला मुखिया को आर्थिक सहायता, शक्ति योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, अन्न भाग्य के तहत मुफ्त चावल और युवा निधि के तहत बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान शामिल है। सरकार इन योजनाओं को अपनी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में पेश करती रही है
