ऑस्ट्रेलिया ने अपने आगामी बजट प्रस्ताव में राष्ट्रीय ईंधन भंडार को बढ़ाने और एक स्थायी सरकारी स्वामित्व वाला ईंधन भंडार स्थापित करने के लिए 7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ईंधन सुरक्षा और लचीलापन पैकेज की घोषणा की है।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा कि इस योजना में लगभग 1 अरब लीटर का सरकारी ईंधन भंडार बनाना शामिल है, जो कम से कम 50 दिनों की ईंधन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। इसका उद्देश्य देश को आपूर्ति में व्यवधान से बचाना है, खासकर इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने ईंधन का लगभग 80 प्रतिशत आयात करता है और मध्य पूर्व संघर्ष के दौरान उसे ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है।

इस भंडार को बनाने के लिए लगभग 21 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च किए जाएंगे। ईंधन कंपनियों को भी अपने स्टॉक का स्तर 30 दिनों से बढ़ाकर लगभग 40 दिनों तक करना होगा। सरकार ईंधन और उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने के लिए ऋण और गारंटी जैसी वित्तीय सहायता के माध्यम से 49 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च करेगी।

ऑस्ट्रेलिया के ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन ने कहा कि यह एक बड़ा नीतिगत बदलाव है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कई देशों के विपरीत, ऑस्ट्रेलिया के पास पहले अपना कोई सरकारी ईंधन भंडार नहीं था।