राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि पिछले दस सालों में सरकार ने हेल्थकेयर और मेडिकल एजुकेशन में कई बड़े कदम उठाए हैं, जिससे प्राइमरी से लेकर टर्शियरी केयर तक, सभी लेवल पर हेल्थकेयर सर्विस में काफी बढ़ोतरी हुई है।
आज नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और डॉ. राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के कॉन्वोकेशन को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि अभी देश भर में लगभग 1 लाख 75 हज़ार आयुष्मान आरोग्य मंदिर चल रहे हैं, जो ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में लोगों को प्राइमरी हेल्थकेयर सर्विस अच्छे से दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत, टर्शियरी हेल्थकेयर को मज़बूत करने और मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाने में काफ़ी प्रगति हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि एडवांस्ड हेल्थकेयर सुविधाएँ, जो कभी ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन शहरों में ही थीं, अब टियर-2 और टियर-3 शहरों तक भी पहुँच रही हैं। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों से गाँवों में प्राइमरी हेल्थकेयर ज़्यादा आसानी से मिल रहा है, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए हॉस्पिटल में इलाज ज़्यादा सस्ता हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस मिल रही हैं और सुपर-स्पेशियलिटी हेल्थकेयर सुविधाएँ सभी इलाकों में आसानी से मिल रही हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि देश की बदलती हेल्थकेयर ज़रूरतों को समझते हुए, केंद्र सरकार ने 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी शुरू की। इसका पूरा नज़रिया न सिर्फ़ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने पर है, बल्कि बचाव और प्रोत्साहक हेल्थकेयर को बढ़ावा देने, दवाओं तक पहुँच पक्का करने और रिहैबिलिटेशन और पैलिएटिव केयर सर्विस को बढ़ाने पर भी है। उन्होंने कहा कि डायबिटीज़ और कैंसर जैसी नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियों के बढ़ने के साथ-साथ मेंटल हेल्थ की चिंताओं को देखते हुए, उनकी रोकथाम, जल्दी पता लगाने और असरदार मैनेजमेंट को मज़बूत करने के लिए अलग-अलग कोशिशों के ज़रिए खास कोशिशें की जा रही हैं।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बताते हुए, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज भारत में अच्छी हेल्थकेयर तक पहुंच सिर्फ़ कुछ खास लोगों के लिए ही नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि ये स्कीमें खास तौर पर कम इनकम वाले परिवारों को हेल्थकेयर पर होने वाले बहुत ज़्यादा खर्च से बचाने में अहम योगदान दे रही हैं।
अपने भाषण में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हाई-क्वालिटी हेल्थकेयर सर्विस देने और रिसर्च, ऑर्गन डोनेशन और रिट्रीवल और कई दूसरे सर्जिकल प्रोसीजर में शानदार उपलब्धियां हासिल करने के लिए इंस्टीट्यूट की तारीफ की। मंत्री ने बताया कि एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट सुपर-स्पेशियलिटी ब्लॉक भी पूरा होने वाला है और बहुत जल्द चालू हो जाएगा। श्री नड्डा ने कहा, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन जन्मसिद्ध अधिकार हैं। हालांकि, प्रोफेशनल एजुकेशन जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, यह एक खास अधिकार है।
उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में स्टूडेंट्स को जो प्रोफेशनल एजुकेशन और हाई-क्वालिटी ट्रेनिंग मिल रही है, उसे एक खास मौके के तौर पर पहचाना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरह से यह समाज का उनके लिए योगदान है। श्री नड्डा ने बताया कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करीब 10 हजार अतिरिक्त अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटों के लिए करीब 15 हजार करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार मेडिकल एजुकेशन को कितनी प्राथमिकता दे रही है।
मंत्री ने कहा, स्टूडेंट्स के लिए मौजूद मौके और रिसोर्स सच में एक खजाना हैं और यह उनकी ज़िम्मेदारी है कि वे डेडिकेटेड सर्विस और कमिटमेंट के ज़रिए इस खजाने को समाज को वापस दें। इस मौके पर हेल्थ सेक्रेटरी पुण्य सलिला श्रीवास्तव, नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन डॉ. अभिजात चंद्रकांत शेठ और इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉ. अखिलंदेश्वरी प्रसाद मौजूद थे।